💥पुर्णेत महसुल प्रशासनाच्या कृपाआशिर्वादाने अवैध 'स्टोन क्रेशर' चालकांकडून मोठ्या प्रमाणात दगड खानीतून अवैध उत्खनन...!


💥शासनाचा महसुल बुडवून शासकीय विकासकामांच्या गुत्तेदारांना अवैधरित्या गिट्टी/मुरुम/रेचीचा पुरवठा💥  

💥शासकीय विकासकामांच्या परिसरासह अवैध स्टोन क्रेशर/ गायरान जमिनींवर अवैध गौण खनिज रेती/गिट्टी/दगडांचा प्रचंड साठा💥

💥महसुल प्रशासनातील गौण खनिज माफिया भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी/शासकीय गुत्तेदारांचे संगणमत ?💥


पुर्णा (दि.०९ डिसेंबर) - पुर्णा तालुक्यात जिल्हा महसुल प्रशासन गौण खनिज विभागाच्या दफ्तरी नोंद असलेल्या २० स्टोन क्रेशर पैकी केवळ ७ स्टोन क्रेशर परवाना धारकारी आपले परवाने नुतनीकरण केल्याचे निदर्शनास येत असून या ७ परवाना धारक स्टोन क्रेशर खदान मालकांमध्ये ६ स्टोन क्रेशर खदान मालक तालुक्यातील मौ.खडाळा परिसरातील असून १ स्टोन क्रेशर खदान परवाना धारक तालुक्यातील मौ.बलसा येथील आहे.

परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गौण खनिज विभागात पुर्णा तालुक्यातील उर्वरीत 'स्टोन क्रेशर' बंद असल्याचे भासवून खुलेआम जिल्हा प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळ झोकून प्रतीरोज हजारो ब्रास दगड/मुरुमाचे उत्खनन करीत असतांना स्थानिक महसुल प्रशासन गौण खनिज विभागातील अधिकाऱ्यांसह तहसिलदार टेमकर आपल्या अधिकाराचा वापर करून या अवैध गौण खनिज माफियांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करीत नसल्यामुळे त्यांच्या कर्तृत्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

💥आडगाव शिवारातील नांदेड लोहमार्गालगत बिना परवाना चालणारे 'स्टोन क्रेशर' देत आहे भविष्यातील धोक्याचे संकेत ?

पुर्णा तालुक्यातील आडगाव (ला) शिवारात पुर्णा-नांदेड लोहमार्गाच्या अवघ्या काही अंतरावर बेकायदेशीर चालणाऱ्या 'स्टोन क्रेशर' मुळे भविष्यात फार मोठे संकट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण संबंधित स्टोन क्रेशर खदान मालकाने आपल्या खदाणीतून स्फोटकांच्या साहाय्याने प्रचंड प्रमाणात दगड मुरूमाचे उत्खनन करीत अक्षरशः धुमाकूळ घातल्याचे निदर्शनास येत असून त्यामुळे आसपासच्या परिसरात मोठमोठे हादरे बसत असून लोहमार्ग जवळ असलल्यामुळे भविष्यात एखाद्या दुर्घटनेचे संकेत मिळत असून संबंधित स्टोन क्रेशर खदान मालकाचा परवाना रद्द झाल्यानंतर देखील त्याचा कारभार अगदी सुरळीतपणे चालत असल्याचे दिसत आहे याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे ना अधिकृत विद्युत कनेक्शन,ना महसुल प्रशासनाचा परवाना,ना प्रदुषण महामंडळाचे प्रमाणपत्र,ना ग्रामपंचायत प्रशासनाची एनओसी मग तरी देखील कायदेशीर कारवाई नाही याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे या अनाधिकृत 'स्टोन क्रेशर खदान' मालकाकडून पुर्णा-नांदेड राज्य महामार्गावर तब्बल १०० कोटी रुपयांच्या शासकीय निधीतून निर्माण होणाऱ्या रेल्वे उड्डान पुल बांधकामाचे टेंडर घेतलेल्या गुत्तेदार कंपनी गॅलकॉन इन्फरा प्रोजेक्ट प्रा.लि.'या कंपनीला हजारो ब्रास निकृष्ट दर्जाच्या गिट्टीचा पुरवठा केला जात असल्यामुळे महसुल प्रशासन गौण खनिज विभागाच्या नियमांची अक्षरशः पायमल्ली तर होतांना दिसतच आहे याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसुल चोरांच्या घशात जात आहे....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या