💥.....तर गृह विभागाची संपूर्ण भरती प्रक्रियाच आम्हाला स्थगित करावी लागेल...!

💥हायकोर्टाचा राज्य सरकारला थेट इशारा💥

राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं साल 2014 मध्ये आदेश दिलेले असताना त्याबाबत अद्याप धोरण का तयार केलं नाही ? सात वर्ष झोपले होतात का ? असा संतप्त प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. याप्रकरणी मॅटकडे धाव घेतलेल्या दोन तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी किमान दोन पदं रिक्त ठेवा अन्यथा संपूर्ण भरती प्रक्रियेलाच स्थगिती देऊ असा थेट इशाराच हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिला आहे. 

या प्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडणा-या महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना उद्या, शुक्रवारपर्यंत आपली भूमिक स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी दिले आहेत. गृह विभागाच्या अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरतीप्रक्रियेत यापुढे महिला आणि पुरूष यांच्यासोबत तृतीयपंथीयांसाठीही स्वतंत्र पर्याय ठेवणं अनिवार्य असेल, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्षांनी नुकतेच दिले आहेत. 

त्या आदेशाला राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. न्यायाधिकरणाच्या या निर्देशाची अंमलबजावणी करणं अत्यंत कठीण आहे. राज्य सरकारनं अद्याप ट्रान्सजेंडर्सच्या भरतीसाठी विशेष तरतुदींबाबत कोणतंही धोरण निश्चित केलेले नाही. तसेच न्यायाधिकरणाचा आदेश हा बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीनं वाईट असल्यानं तो रद्द करावा, अशी विनंती राज्य सरकारनं केली आहे. 

राज्य सरकार तृतीयपंथींच्या विरोधात नाही. परंतु सरकारला यात काही व्यावहारिक आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे अशी बाजू महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात मांडली. देशातील 11 राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याप्रकरणात तरतूद केलेली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अँड. क्रांती. एल. सी यांनी हायकोर्टाला दिली. यावर मग यात महाराष्ट्र अद्याप मागे का?, ज्या समाजात आपण आहोत त्या प्रगतीशील समाजाचा विचार करायला हवा. जर कोणी मागे पडत असेल तर आपण त्यांच्या मदतीसाठी का पुढे येऊ नये?, असंही न्यायालयान स्पष्ट केलं...

तृतीयपंथींना एमपीएससी त स्वतंत्र पर्याय...

या निर्णयाचं कमल फाउंडेशन च्या वतीने स्वागत करण्यात येत आहे