💥औरंगाबाद विभाग : सेवा हक्क आयोगाकडून वीस लाखावर प्रकरणे निकाली - सेवा हक्क आयुक्त डॉ.किरण जाधव

💥अशी माहिती राज्य सेवा हक्क आयुक्त आयुक्त डॉ.किरण जाधव यांनी दिली💥 

परभणी (दि.02 डिसेंबर) : राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या औरंगाबाद विभागात सेवा हक्क आयुक्तांच्या पुढाकारातून सर्व  पद निर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपीलीय अधिकारी, नियंत्रण अधिकाऱ्यांना जनतेला विहित कालावधीत सेवा मिळवून देण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. परिणामी, औरंगाबाद विभागात यंदा नोव्हेंबर 2022 अखेरपर्यंत 23 लाख 76 हजार  681 अर्ज प्राप्त झाले व यापैकी 20 लाख 58 हजार 165 लोकसेवा हक्क अर्जाचा निपटारा करण्यात आल्याची माहिती राज्य सेवा हक्क आयुक्त आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी दिली आहे. 

मागील वर्षभरात 26 लाख 92 हजार 779 प्रकरणे सेवा हक्क आयोगाकडे आली होती. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 हा नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतिकारी कायदा होय. या कायद्यान्वये राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी  राज्यातील सर्व महसुली विभागात डिसेंबर 2021 मध्ये राज्य सेवा हक्क आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. 

औरंगाबाद विभागाचे प्रथम राज्य सेवा हक्क आयुक्त डॉ. किरण जाधव, (से.नि. भा.पो.से.) यांनी कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांचा आढावा घेतला. तसेच जिल्हा स्तरावर जावून जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांच्या बैठका घेतल्या. राज्य सेवा हक्क आयोगाचे ब्रिदवाक्य ‘आपली सेवा, आमचे कर्तव्य’ याची उपस्थितांना जाणीव करुन दिली. तसेच प्रत्येक विभागप्रमुखांचा आढावा घेऊन महाराष्ट्र शासनाने विकसित केलेले आरटीएस महाराष्ट्र हे मोबाईल ॲप सर्वांना डाऊनलोड करुन घेत त्याच्या वापराबाबत प्रशिक्षण दिले. तसेच आपले सरकार पोर्टलवर सेवांची मागणी करण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे नियंत्रण अधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देशही डॉ. जाधव यांनी दिले.

 आयोगाच्या घोषवाक्यानुसार कार्य संस्कृतीच्या मानसिकतेत बदल करुन पात्र अर्जदारांना केंद्रबिंदू मानून त्यांना विहित कालावधीत सेवा देण्यात यावी. पात्र नागरिकांना वारंवार सेवेसाठी शासकीय कार्यालयात येण्याची आवश्यकता भासू नये. त्यांच्या मोबाईलवर सर्व अधिसूचित मागणी सेवा पुरवाव्यात. सेवेसाठी पात्र नसलेल्यांचे समुपदेशन करणे हा सुद्धा कर्तव्यपूर्तीचा भाग असून, जनतेला सेवा विहित मुदतीत देण्याबाबत त्यांनी संबंधितांचे प्रबोधन केले या बैठकीमध्ये जिल्हास्तरावर सर्व विभाग प्रमुखांकडील प्रलंबीत सेवांचा आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात चालू असलेल्या सेतू सुविधा, आपले सरकार सेवा केंद्राची पाहणी करण्यात आली. जनतेला सेवा मिळण्यामध्ये येत असलेल्या अडचणी त्यांनी जाणून घेतल्या. अधिसूचित केलेल्या सेवा नियत कालावधीमध्ये मिळवून देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले.  तसेच लोकसेवा अधिनियम 2015 नियम 2016 ची अधिका-यांकडून उजळणी करुन घेण्यात आली. 

महसूल विभागातील औरंगाबाद, सिल्लोड, वैजापूर, पैठण, कन्नड, अंबाजोगाई, बीड, इत्यादी ठिकाणी तहसीलदार उपविभागीय कार्यालयास भेटी देऊन त्या कार्यालयाची तपासणी करण्यात आली. याच बरोबर उप महा संचालक मुद्रांक, अधिक्षक भूमिअभिलेख, तसेच सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, यांच्या बैठका घेवून नियत कालावधीमध्ये सेवा पुरविणेबाबत कार्यवाही करणे बाबत प्रबोधन केले औरंगाबाद विभागातील ग्राम विकास व पंचायत राज विभागात साडेसहा हजारावर पदे असलेला ग्रामीण भागातील विभाग आहे. याकडे विशेष लक्ष देत महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिनियमाबाबत पंचायत ग्राम पातळीवरील पदनिर्देशित अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्यात आले जनतेला सेवा मिळवून देण्यात कमतरता जाणवू नये म्हणून औरंगाबाद विभागातील खुलताबाद, फुलंब्री, औरंगाबाद, गंगापूर, वैजापूर, सिल्लोड, कन्नड, पैठण, बीड, बदनापूर, सोयगाव, अंबाजोगाई अशा एकूण 12 पंचायत समितीमध्ये 1300 ग्रामसेवक तथा पदनिर्देशित अधिका-यांचे प्रशिक्षण सेवा हक्क आयुक्तांनी लक्ष घालून पूर्ण केले. त्यांना ‘आपले सरकार’ पोर्टल व आरटीएस महाराष्ट्र (RTS MAHARASHTRA) मोबाईल ऍ़प वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले. जनतेला अधिसूचित सेवा पुरविण्यासाठी संवेदनशिलता वाढविली. या अधिनियमातील अगदी सूक्ष्म तरतुदी समजावून सांगत त्यांच्या कर्तव्याची जाणिव करुन दिली.  पंचायत समिती स्तरावरील प्रथम व व्दितीय अपिल अधिकारी असलेल्या गट विकास अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन प्रलंबीत 3 हजार 652 पैकी तब्बल 3 हजार 386 प्रकरणे निकाली काढली. 

औरंगाबाद विभागाचे सेवा हक्क आयुक्त, डॉ. किरण जाधव ( सेवानिवृत्त भा.पो.से ) हे  सर्व  पद निर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपीलीय अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी सोडवित आहेत.....