💥पुर्णा नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे प्रशासकीय कारभार ढेपाळला....!


💥न्यायप्रविष्ट प्रकरणातील वादग्रस्त जागांवर बेकायदेशीर बांधकाम,नगर परिषदेच्या जागांवर अवैध कब्ज्यांचे प्रकार वाढले💥


पुर्णा (दि.०१ डिसेंबर) - पुर्णा नगर परिषदेचे अकार्यक्षम मुख्याधिकारी अजय नरळे यांच्या अकार्यक्षम व निद्रिस्त कारभारामुळे शहरातील न्यायप्रविष्ट प्रकरणातील वादग्रस्त जागांसह शासकीय गायरान जमिनी तसेच नगर परिषदेच्या मालकी हक्कांच्या जमिनींवर बेकायदेशीर कब्जे करून बांधकाम करण्याचे गंभीर प्रकार वाढल्याचे निदर्शनास येत शहरातील असंख्य तात्पुरती अतिक्रमण पाहता पाहता पक्क्या बांधकामात रुपांतरीत होत असतांना नगर परिषद प्रशासन कुठल्याही प्रकारची ठोस कारवाई करीत नसल्यामुळे या सर्व गंभीर प्रकाराला मुख्याधिकारी नरळे यांची मुकसंमतीच असल्याचे दिसत आहे.


शहरातील बसस्थानक परिसरातील मुख्य रस्त्यावरील सर्वे नंबर १६ मधील मालमत्ता क्रंमांक ४-१०-३५६ यावर असलेले अनाधिकृत कब्जा सन्माननीय न्यालायच्या आदेशाने पाडण्यात आला होता. सदरील जागेचा वाद हा न्यायप्रविष्ट असतांना व सदारील वादग्रस्त जागेची नोंद पूर्णा नगर परिषदेच्या रिव्हिजन रजिष्टरला गंगाखेड शुगर्स प्रा.लि.च्या नावाने नोंद लावण्यात आलेली असून मागील दि.०५ जानेवारी २०२२ रोजी प्रवर्तन निर्देशालय (ई.डी)च्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक नगर परिषदेच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच तलाठी व तहसिलच्या काही कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन नगर परिषदेच्या दफ्तरी गंगाखेड शुगर्सच्या नावाने नोंद असलेली मालमत्ता सिल करतांना शहरातील पाडण्यात आलेल्या त्या जागेवर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी नोटीस ही लावली होती. परंतु त्याच पडलेल्या जागेवर  प्रशासनाची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता तसेच ई डी विभागाच्या नोटीसीलाही न जुमानता बांधकाम सुरू केल्याने त्या भूखंड माफियाचे वरद हस्त कोण ? असा प्रश्न उपस्थित होत असून हा गंभीर प्रकार राजरोसपणे घडत असतांना नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी नरळे व नगर प्रशासन अक्षरशः झोपेचे सोंग घेऊन या गंभीर प्रकारांना पाठबळ देत असल्याचे दिसत आहे.

शहरातील नगर परिषदेच्या जागांवर झाली पाहता पाहता पक्की बांधकाम :-


पुर्णा नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी पदाचा पदभार अजय नरळे यांनी स्विकारल्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळात शहरातील अनेक अतिक्रमणांचे पक्क्या बांधाकात रुपांतर झाल्याचे निदर्शनास येत असून याही पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे कुठल्याही प्रकारची अॉनलाईन निविदा न काढता नगर परिषदेच्या व्यवसायिक गाळ्यांचीही परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आल्याचे निदर्शनास येत शहरातील जुना मोढा,जामा मस्जीद परिसर,बसस्थानक परिसर,रेल्वे स्थानक परिसर बसस्थानक परिसर,छत्रपती संभाजी चौक परिसर आदी परिसरांमधील कच्ची अतिक्रमण पक्क्या बांधकामात रुपांतरीत होत असतांना नगर परिषद प्रशासन झोपले की काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत असून नगर परिषदेतील काही भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून शहरातील कोट्यावधी रुपयांच्या सर्वे नंबर १४ भुखंड माफियांनी गिळकृत केल्याचे निदर्शनास येत आहे.

झारीतील शुक्राचार्यांकडे लक्ष देण्यास जिल्हा प्रशासनालाही वेळ नाही :-

या झारीतील शुक्राचार्यांकडे लक्ष देण्यास जिल्हा प्रशासनालाही वेळ नाही की काय ? अशा उलटसुलट चर्चेना आले उधाण. दरम्यान संबंधित वरीष्ठ अधिकारी सदर प्रकरणी गंभीरता घेत बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकाम पडून गुन्हेगारांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करून कार्यवाही करतात की मुग गिळून गप्प बसतात याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. असे जर नाही झाले तर भविष्यात भू माफियांचे मनोधैर्य वाढण्यास नाकारता येणार नाही तसेच नागरिकांना आपली मालमत्ता सांभाळणे अवघड होईल..... 


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या