💥सावधान : राज्यात आता मालक पुरस्कृत पत्रकार संघटना ?

💥मोठ्या वर्तमानपत्रातील बहुतेक पत्रकार संघटनांपासून चार हात लांबच💥 

साखळी वर्तमानपत्रात काम करणार्‍या पत्रकारांनी कोणत्याही पत्रकार संघटनेचं सदस्य होऊ नये, अथवा पत्रकार संघटनेत सक्रीय राहू नये असा व्यवस्थापनाचा अलिखीत दंडक असतो किंवा पुर्वी असायचा.. यामुळं असेल किंवा व्यवस्थापनाच्या भितीपोटी असेल, मोठ्या वर्तमानपत्रातील बहुतेक पत्रकार संघटनांपासून चार हात लांबच असतात.. एवढंच नव्हे तर "जे पत्रकार संघटनांचं काम करतात त्यांना काही उद्योग नाही किंवा ते रिकाम टेकडे असतात" अशी कुत्सित टीका कथित बडी पत्रकार मंडळी करताना हमखास दिसते..

ही परिस्थिती आता बदलणार असं दिसतंय. .. कारण जी साखळी वर्तमानपत्रे पत्रकारांना चळवळीपासून दूर राहण्यास सांगत होती तीच बडी वर्तमानपत्रे आता पडद्यामागून स्वतः च्या पत्रकार संघटना सुरू करू लागली आहेत.. त्यासाठी पत्रकारांच्या हक्काची आणि हिताची भाषा करणार्‍या पत्रकार संघटना पोखरायला सुरूवात केली गेली आहे. पुर्वी वर्तमानपत्रातील कामगार संघटना अशाच पध्दतीने मोडीत काढल्या गेल्या.. बहुतेक वर्तमानपत्रात पुर्वी इंटक, सीटू, भा. म. संघ किंवा तत्सम  युनियन्स असत.. मालकांनी  स्वत:च्या युनियन्स निर्माण करून बाहेरच्या संघटना मोडीत काढल्या.. मालकांच्या तालावर नाचणार्‍या या संघटना पुढे निष्प्रभ झाल्या. .. परिणामतः कामगारांच्या हक्कासाठीची आंदोलनं, लढे, संप हे विषय कायमचे संपले..

आता मोठी वर्तमानपत्रे पडद्यामागून स्वत:च्या पत्रकार  संघटना सुरू करीत आहेत.. पत्रकारांचे हित जोपासणे हा तर या मालकांच्या किंवा त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या पत्रकार संघटनांचा उद्देश नक्कीच नाही.कारण तसा उद्देश असता तर या मालकांनी कोरोना पश्चात शेकडो पत्रकारांना कामावरून काढले नसते, पत्रकारांची वेतन कपात केली नसती, आवृत्त्या बंद करून पत्रकारांना देशोधडीला लावलं नसतं.., कोरोना झालेल्या आपल्याच पत्रकारांना वार्‍यावर सोडण्याचं पाप केलं नसतं .महाराष्ट्रात १५६ पत्रकार कोरोनाचे बळी ठरले... त्यात मोठी वर्तमानपत्रे आणि चॅनल्सचे पत्रकार देखील होते.. परंतू एकाही मालकानं एकाही पत्रकाराच्या कुटुंबियास मदत केली नाही, दिलासा दिला नाही.. मालकांनी पत्रकारांचे विमे उतरविले असते तर अनेकांचे प्राण वाचले असते.. असं काही झालं नाही...मग आता हे मालक कोणतं हित जोपासणार आहेत?

पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, पत्रकारांना पेन्शन मिळावी, पत्रकारांना आरोग्य सुविधा मिळाव्यात या मागण्या घेऊन  मराठी पत्रकार परिषदेच्या नेतृत्वाखाली  राज्यातील पत्रकार जेव्हा लढत होते , आंदोलनं करीत होते तेव्हा साखळी वर्तमानपत्रांनी आंदोलनास पाठिंबा  दिला नाही, बातम्या छापल्या नाहीत उलट कायदा हवा कश्याला? पेन्शनची गरज काय? असे सवाल करीत चळवळीला मोडता घालण्याचा आणि पत्रकारांच्या बुध्दीभेद करण्याचा प्रयत्न केला ..  

मजेठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असताना देखील बहुसंख्य वर्तमानपत्रांनी ते पायदळी तुडवले आहेत.. मग आत्ताच या भांडवलदारी वृत्तपत्रांना पत्रकारांच्या संघटना स्थापन कराव्यात असं  का वाटू लागलंय? आणि पत्रकारांचं कोणतं हित त्यांना साधायचं आहे..? 

कारण स्पष्ट आहे.. मराठी पत्रकार परिषदेच्या झेंड्याखाली पत्रकारांच्या हक्काची एक मोठी चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली आहे.. ही चळवळ पत्रकारांच्या हक्कासाठी प्रसंगी सरकार आणि मालकांच्या विरोधातही  आवाज उठवत असते.. मुंबईत बीयुजे सारख्या काही संघटना आहेत की, ज्या भांडवलदारी व्यवस्थापनाने मजेठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी म्हणून सातत्यानं कोर्ट कचर्‍या करीत असतात.. हे सारं भांडवलदारांच्या मनमानीला चाप लावणारं असल्याने पत्रकारांची चळवळ फुटली पाहिजे हा  उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन मालक पत्रकार संघटना सुरू करीत आहेत..पत्रकारांना पुढं करून आपले आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध जोपासण्याचा प्रयत्न देखील पुढील काळात अशा पत्रकार संघटनांच्या माध्यमातून मालक करणार हे नक्की....

कोणतीही संघटना चालविण्यासाठी मनुष्यबळ, आर्थिक पाठबळ , यंत्रणा या सर्व गोष्टी लागतात.. मालक पुरस्कृत पत्रकार संघटनांकडे याची वाणवा नाही.. यंत्रणा तयार आहे आणि ती कामाला लागली आहे.. प्रत्येक जिल्ह्यातील महत्वाचे पत्रकार निवडून चळवळ पोखरण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.. आपल्या वर्तमानपत्रात काम करणार्‍यांनी अन्य पत्रकार संघटनांचे सदस्य होऊ नये असे फतवे काढले जात आहेत.. आज एका वृत्तपत्राची पत्रकार संघटना झाली, उद्या इतरही होतील.. तसं झालं तर पत्रकारांचा आवाज क्षीण होईल आणि मोठ्या कष्टानं उभी राहिलेली पत्रकारांच्या हक्काची चळवळ मोडीत निघेल.. भांडवलदारांना तेच हवंय... 

मागे दिल्लीत  प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आपल्या ताब्यात यावी म्हणून सर्वच राजकीय पक्ष पुरस्कृत पॅनेल्स निवडणूक मैदानात उतरले होते.. अन्यत्र ही हे चित्र दिसते.. राजकीय पक्षांनी मोठ्या पत्रकार संघटनांवर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या ताबा मिळवायचा आणि पत्रकारांना आपल्या तालावर नाचवायचे प्रयत्न एकीकडे होत असतानाच आता वर्तमानपत्राच्याच पत्रकार संघटना जर सुरू होऊ लागल्या तर निष्पक्ष, तटस्थ आणि केवळ आणि केवळ पत्रकारांच्या हक्काचा आणि हिताचा विचार करणारया पत्रकार संघटना शिल्लक राहणार नाहीत..

पत्रकारांच्या अनेक संघटना आहेत.. आणखी निघाल्या तरी त्याचं स्वागत आहे..  पण वर्तमानपत्रंच आपल्या संघटना काढणार असतील तर ते गंभीर आणि पत्रकार हिताला तिलांजली देणारे आहे. पत्रकार चळवळीसाठी देखील  ते मारक  ठरणार आहे... हा धोका आणि पत्रकार चळवळीवर भांडवलदारांचे होऊ घातलेले हे आक्रमण लक्षात घेऊन राज्यातील पत्रकारांना वेळीच सावध झाले पाहिजे.... 

एस.एम.देशमुख : विश्वस्त अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे