💥खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन....!


💥अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी मो. 7276758178 यांच्याशी संपर्क साधावा💥

परभणी (दि.24 आगस्ट) : पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना सन 2008 पासून अंमलात आली आहे. केंद्रीय सूक्ष्म,जय मध्यम उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) राबविण्यात येणारी योजना राज्यात खादी व ग्राम आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत राबविण्यात येते. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षीत बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुण वर्गाला व पारंपारिक कारागिरांना एकत्रित करून स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे. ग्रामीण भाग (ज्या गावाची लोकसंख्या 20,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त नाही असे गावे) सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थी 25 टक्के अनुदान व राखीव प्रवर्गासाठी 35 टक्के अनुदान असलेली ही योजना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे राबविण्यात येते. त्याचे संकेतस्थळ www.pmegp.ins व  www.kviconline.gov.in असे आहे

             मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना सन 2019-20 पासून अंमलात आली आहे. ही योजना महाराष्ट्र शासनाद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येते. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजु लोकांना रोजगार व सुशिक्षीत बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुण वर्गाला व पारंपरिक कारागिरांना एकत्रित करून स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगारची संधी उपलब्ध करून देणे. ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत करणे या योजनेचा उद्देश आहे. ग्रामीण भाग (ज्या गावाची लोकसंख्या 20,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त नाही असे गावे) आर्थिक मदतीचे स्वरुप सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थी 25 टक्के अनुदान व राखीव संवर्गातील 35 टक्के अनुदान सदरची योजना ही ऑनलाईन प्रनालीद्वारे राबविण्यात येते. याचे संकेतस्थळ http://maha-cmegp.gov.in हे आहे.

             विशेष घटक योजना ही ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द समाजातील लाभार्थांकडून राबविण्यात येते. मंडळामार्फत त्यांना जास्तीत-जास्त 10 हजार रुपयांपर्यंत किंवा कर्ज मंजूरीच्या रक्कमेवर 10 टक्के अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. सदर योजनेचे अर्ज जिल्हा कार्यालयामार्फत देण्यात येतात. या योजनेसाठी रहिवाशी प्रमाणपत्र (ग्रामसेवकाचे), फोटो, दारिद्र्य रेषेचे प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र,  मशनरीचे दरपत्रक, नुमना नं. ८ अ किंवा घर पट्टी, उद्योगाचे अनुभव प्रमाणपत्र, संबधित महामंडळाचे प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र (स्वयंघोषणा अ व ब), मतदान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, उत्पन्न मर्यादा शहरी भागासाठी-51,500 तर ग्रामीण भागासाठी - 40,500 अशी असुन ही कागदपत्रे आवश्यक आहे.

             मध केंद्र योजना ही महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधमाशापालन) संपूर्ण राज्यात कार्यन्वीत झाली आहे. या योजनेकरीता व्यक्ती/संस्थाकडून वैयक्तिक मधपाळ, केंद्रचालक प्रगतिशील मधपाळ, केंद्रचालक संस्था, आदीसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी अर्जदार साक्षर असणे आवश्यक असुन, स्वत:ची शेती असल्यास प्राधान्य देण्यात येते. यासाठी अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्ष असावे. तसेच 10 दिवसाचे प्रशिक्षण घेणे देखील अनिवार्य आहे.

जिल्ह्यातील इच्छूकांनी वरील योजनांसाठी अर्ज सादर करावेत. तसेच अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, (मो. 7276758178) महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा कार्यालय, जिल्हा उद्योग केंद्र, कारेगाव नाका रोड, परभणी यांना संपर्क साधावा. असे जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, परभणी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे......


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या