💥पुर्णा पंचायत समितीत 'अंधेर नगरी चौपट राज' भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी दलालांच्या संगणमतातून शासकीय योजनाच सपाट....!

💥ग्रामीण भागातीला भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींसह खाजगी दलालांनाही चढलाय माज💥 

💥परखड वृत्त : चौधरी दिनेश :-

परभणी/पुर्णा [ विशेष वृत्त ] - महाराष्ट्र शासनासह केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यातील शेतकरी/शेतमजूर रोजमजूरांसह त्यांच्या कुटुंबाच्या हितासाठी विविध शासकीय योजना अंमलात आणल्या खऱ्या परंतु संबंधित योजनांची अक्षरशः सोईस्कररित्या विल्हेवाट लावण्याचे डाव संबंधित शासकीय कार्यालयांतील भ्रष्टाचारी अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासह ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पांढऱ्याशुभ्र खादीतील भ्रष्ट जिल्हा परिषद सदस्य/पंचायत समिती सदस्य/सरपंच/उपसरपंच/रोजगार सेवक यांच्यासह विविध राजकीय पक्ष संघटनांचे पदाधिकारी खाजगी दलालांनी केल्याचे निदर्शनास येत आहे.

महाराष्ट्र राज्यात राज्य सरकारकडून सन १९७२ या वर्षापासून रोजमजूरांच्या हाताला काम मिळावे व ग्रामीण भागाचा विकास साध्य व्हावा याकरिता रोजगार हमी योजना राबविण्यात येत होती याच धर्तीवर केंद्र सरकारने सन २००५ यावर्षी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा अंमलात आणून प्रत्येक कुटुंबाना किमान १०० दिवसाचे अकुशल काम प्रत्येक आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली आहे.१८ वर्ष पूर्ण झालेल्या व अकुशल काम करून इच्छिणाऱ्या जॉबकार्डधारक व्यक्तीस त्याने कामाची मागणी केल्यावर १५ दिवसाच्या आत काम उपलब्ध करून दिले जाते.किमान मजुरीचा दर केंद्र सरकार दरवर्षी किंवा आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन निश्चित करते. 

परभणी जिल्ह्यासह पुर्णा तालुक्यात देखील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेची अक्षरशः सोईस्कररित्या विल्हेवाट लावल्या जात असून या योजनेसाठी आलेला कोट्यावधी रुपयांचा शासकीय निधी बोगस रोजमजूर बोगस लाभार्थी दाखवून भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी,भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी/रोजगार सेवक अन् खाजगी दलाल मिलबाटके गिळकृत करीत असतांना अगदी खालपासून ते वरपर्यंत शासकीय निधीची सोईस्कररित्या विल्हेवाट लावणाऱ्या टोळ्याच जनू जिल्हा पराषद/पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये कार्यरत झाल्या आहेत.

पुर्णा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये शेतकरी/शेतमजूर आणि रोजमजूरांच्या हिताच्या शासकीय योजना भ्रष्ट बेईमान अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी रोजगार सेवक स्थानिक खाजगी दलालांनी बोगस लाभार्थी दाखवून कागदोपत्रीच लाटल्या असल्याचे निदर्शनास येत असून महात्मा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना अंतर्गत येणाऱ्या सिंचन विहिरी,शेततळे (नरेगातील शेततळे व मागेल त्याला शेततळे या योजनेतील शेततळे ),अमृतकुंड शेततळे आदी कामे बोगस रोजमजूर दाखवून काही ठिकाणी अक्षरशः जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने खोदण्याचे तर काही ठिकाणी कागदोपत्री कामे दाखवून शासकीय निधी हडपण्याचा गंभीर प्रकार देखील झाला असून अनेक बोगस लाभार्थ्यांच्या शेतातील सिंचन विहिरीच गायब झाल्याचा गंभीर प्रकार देखील समोर आला आहे.

पुर्णा तालुक्यात पंचायत समितीतील भ्रष्टाचारात जनुकाही पिएचडी प्राप्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी सद्या सुरू असलेल्या शासकीय फळबाग योजनेलाही अक्षरशः सुरूंग लावण्याचे काम हाती घेतल्याचे निदर्शनास येत असून तालुक्यात अंदाजे आठशे ते साडे आठशे शेतकऱ्यांनी फळबाग योजनेसाठी अर्ज केले असून या फळबाग योजनेतील प्रती लाभार्थ्यांनी फाईल मंजूरीसाठी संबंधित गावातील भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी स्थानिक खाजगी दलाल व रोजगार सेवकांच्या माध्यमातून १५ हजार ते २० हजार रुपये तर फळबाग लागवडी नंतर मस्टरवर नोंद घेण्यासाठी दिड हजार ते दोन हजार रुपयांची मागणी केली जात असून काही ठिकाणी तर 'आधा तेरा आधा मेरा' या तत्वावर बोगस लाभार्थी देखील तयार केले जात असून या सर्व गंभीर प्रकारास सर्वस्वी पंचायत समिती बिडीओ वानखेडे व मनरेगाचे एपीओ किरण बनसोडे हेच जवाबदार असल्यामुळे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे व जिल्ह्याच्या कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी तात्काळ चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी व या योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावा अशी मागणी होत आहे.....