💥परभणी जिल्ह्यातील अवैध वाळू उत्खनन व तस्करीस ‘महसूल’ प्रशासनच पूर्णतः जबाबदार...!

💥नदी बचाव आंदोलन समितीने केला महसुल प्रशासनावर गंभीर आरोप : महसुलच्या अधिकारी/कर्मचार्‍यांच्या चौकशीची मागणी💥

परभणी (दि.०१ जुन २०२२) : परभणी जिल्ह्यातून वाहणार्‍या गोदावरी नदीच्या पात्रातील बेसुमार अशा वाळू उपशास महसूल यंत्रणे अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारीच पूर्णतः जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप नदी बचाव आंदोलनाच्या माणिकराव कदम व बालाजी मुंडे या पदाधिकार्‍यांनी केला.

       परभणी जिल्ह्यात फेब्रुवारी/ मार्च २०२२ या दरम्यान जवळपास ५० वाळू घाटांचे लिलाव झाले. त्या पाठोपाठ संबंधितांना आदेश व ताबा पावती अदा करण्यात आली. परंतु, हे करतेवेळी महसूल यंत्रणेंतर्गत काही अधिकार्‍यांनी मध्यस्थांमार्फत अर्थपूर्ण व्यवहार केले, असा गंभीर आरोप नदी बचाव आंदोलनाचे माणिकराव कदम, बालाजी मुंडे यांनी केला.

          जिल्ह्यातील गोदावरीसह नदीपात्रांमधून बेसुमार असा वाळूचा उपसा महिनो महिने रात्रंदिवस सुरु होता. त्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास झाला. गोदावरीचे पात्र या वाळू माफियांनी अक्षरशः ओरबडून काढले. गोदावरीतून ५ हजार ब्रास वाळू काढावयाची असेल तेथून वाळू माफियांनी २५ ते ३० हजार ब्रास वाळूचा उपसा केला. आखून दिलेल्या हद्दी सोडून दुसर्‍याच्या हद्दीतील वाळूचे प्रचंड प्रमाणात जेसीबी मशीनींच्या साहाय्याने उत्खनन केल्या गेले. या संदर्भात अनेक लेखी तक्रारी, व्हिडीओ क्लिप्स देवूनसुध्दा महसूल यंत्रणेंतर्गत अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांनी त्याकडे पूर्णतः कानाडोळा केला, असेही या दोघांनी नमूद केले.

          महसूल यंत्रणेंतर्गत या वरिष्ठ व भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या कारभाराबद्दल निश्‍चितच चौकशी झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा माणिकराव कदम व बालाजी मुंडे यांनी व्यक्त केली असून या प्रकरणात जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी कठोर भूमिका घेवून सर्व बाबी तपासाव्यात. विशेषतः नियमांची केली जाणारी उघड अशी पायमल्ली थोपवावी व खातेनिहाय चौकशी करीत अवैध उत्खननाच्या विरोधात तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, असेही नमूद केले....