💥वाहन नोंदणीपासून सूट असलेल्या ई-बाईक्सच्या अनधिकृत वापराबाबत नागरीकांना आवाहन.....!

💥ई-वाहनात बेकायदेशीर बदलाची होणार तपासणी :  मानकांप्रमाणे वाहन असल्याची खात्री करावी💥

[23 ते 25 मे दरम्यान विशेष तपासणी मोहिम]

फुलचंद भगत

वाशिम: पर्यावरण पुरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण- 2021 लागू केले आहे. ई-बाईक्स आणि ई-वाहनांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी 100 टक्के सुट दिली आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 2 मध्ये 250 वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा 25 किलोमीटरपेक्षा कमी आहे अशा ई-बाईक्सना नेांदणीपासून सूट देण्यात आली आहे. अशा ई-बाईक्सचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादक कंपनीस वाहन विक्री करण्यापूर्वी त्या वाहन प्रकाराची चाचणी ही केंद्रिय मोटार वाहन नियमातील नियम 126 मध्ये मान्यता प्राप्त टेस्टींग एजन्सीकडून मान्य चाचणी अहवाल घेणे अनिवार्य आहे.

             काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बाईक्सची विक्री करतात. ज्या ई-बाईक्सना वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळाली आहे, अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करुन अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता 250 वॅटपेक्षा जास्त करतात किंवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा अधिकची करतात. अशा वाहनांना नोंदणी आवश्यक नसल्यामुळे त्यांना वाहन चालक परवान्याची देखील आवश्यकता नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे बेकायदेशीर वाहनात बदल करुन वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ई-बाईक्सला आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार दिसून येत आहे.

            नागरीकांनी या संदर्भाने प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानकांप्रमाणे वाहन असल्याची खात्री करावी. अशी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांचेकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचा मान्य चाचणी अहवाल आणि परिवहन आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या परवानगीची प्रत असल्याची खातरजमा करावी.

           अशा वाहनांमध्ये वाहन उत्पादक, वितरक व नागरीकांनी अनधिकृत बदल करु नये. बेकायदेशीर बदल केले असल्यास त्वरीत पुर्ववत करावेत. नागरीकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोणातून अशा वाहनांची विशेष तपासणी मोहिम 23 ते 25 मे या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहनधारक यांचेविरुध्द मोटार वाहन कायदा, 1988 तसेच भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी सर्व प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना दिल्या आहे. तरी वाहन उत्पादक, वितरक आणि नागरीकांनी याची दखल घ्यावी.  असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानेश्वर हिरडे यांनी कळविले आहे.....