💥शासकीय योजनांतील विहिरींसह रस्ते नाल्यांची कामे देखील जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने💥
💥शासकीय विकासकामांसह कारखानदारांनी केला बाहेर राज्यातील रोजमजूर कामगारांचा भरणा💥
पुर्णा (दि.२९ मे २०२२) - राज्यातील ग्रामीण भागातल्या गोरगरीब रोजमजूरांच्या हाताला काम मिळावे याकरिता महाराष्ट्र शासनाने सन १९७७ यावर्षी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना कार्यान्वित करून ग्रामीण भागातील रोजगारांच्या हाताला काम मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सदरील योजनात अंमलात आणली तर केंद्र शासनाने याच उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आणली परंतु सदरील यांजनांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे रोजमजूर कामगारांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली कारण ग्रामीण भागातील शासकीय योजनांतील सिंचन विहिरींसह शेततळे,गावतळे,रस्ते नाल्यांची काम रोजमजूरांकडून करून न घेता जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने करून योजनेतील निधी अधिकारी/कर्मचारीच कागदोपत्री मजूर दाखवून हडप करायला लागल्यामुळे सदरील योजना संपूर्णतः फोल ठरल्याचे निदर्शनास येत आहे.
ग्रामीण भागासह शहरी भागातील रोजमजूर कामगारांच्या हाताला काम नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर अश्रू ढाळण्याची वेळ आल्यामुळे तालुक्यात चालत असलेल्या शासकीय विकास कामांवर तसेच उद्योग क्षेत्रात मोडणाऱ्या बळीराजा साखर कारखाना,रिलाईबल ॲग्रो फुड्सच्या नावावर चालणारा कत्तलखाना तसेच रेल्वे उड्डानपुलाचे बांधकामाचे गुत्ते घेतलेल्या एमआरआयडीसी या कंपनीने ९९ कोटी ६६ लक्ष ३५ हजार ७५७ रुपयांच्या विकासकामासह अन्य रेल्वे लोहमार्ग दुपदरी करणाच्या कामांसह अन्य विकासकामांवर काम करणारे मजुर संबंधित गुत्तेदार तसेच कारखानदार परराज्यातील उत्तराखंड,झारखंड,बिहार,तेलंगणा आदी राज्यातील मजुरांना प्रथमतः प्राधान्य देत असल्यामुळे स्थानिक रोजमजूर कामगारांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे संबंधित कारखानदार तसेच शासकीय गुत्तेदारांनी स्थानिक ६०% रोजमजूर कामगारांना प्रथमतः प्राधान्य देऊन उर्वरीत ४०% रोजमजूर कामगार कामावर बाहेरील ठेवल्यास तालुक्यातील स्थानिक रोजमजूर कामगारांच्या हाताला काम मिळेल ज्यामुळे स्थानिक रोजमजूर कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार नाही या संदर्भात जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी तसे आदेश तात्काळ जारी करावे अशी मागणी जनसामान्यांतून होतांना दिसत आहे...
0 टिप्पण्या