💥पुर्णा तालुक्यातील भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींनी शासकीय विकासनिधीसह शासकीय महसुलालाही लावली कात्री ?


💥अल्पावधीत धन दांडग होण्याची प्रत्येकाला खात्री💥

पुर्णा  ; 'पुर्णा-गोदावरी नदी पात्रातील चोरट्या वाळूवर भल्या भल्यांची नजर ; महसुल प्रशासनातील भ्रष्ट झारीतील शुक्राचार्य देताय शासनाच्या हाती गाजर' एकंदर अशी अवस्था संपूर्ण तालुक्यात झाल्याचे निदर्शनास येत असून शहरासह ग्रामीण भागातील जनमतावर निवडून आलेले असंख्य छोटे-मोठे तत्वभ्रष्ट लोकप्रतिनिधीच आता अल्पावधीत धन दांडगे होण्याच्या लालसेपोटी मागील अनेक वर्षापासून पुर्णा-गोदावारी नदीपात्रांत  घुशींप्रमाणे घुसखोरी करून अक्षरशः नद्यांचे पात्र पोखरून परिसरातील शेती उद्योगांसह पर्यावरणालाही प्रचंड धोका निर्माण करीत असतांना मात्र महसुल प्रशासनतील झारीतील शुक्राचार्य मात्र कागदी गांधीवादाला प्राथमिकता देऊन अक्षरशः धृतराष्ट्राची भुमिका यशस्वीपणे पार पाडून वाळू तस्कर कौरवांना पर्यावरणरूपी पांचालीचे अर्थात पुर्णा-गोदा गंगांचे वस्त्रहरण करण्याची संधी देत असल्यामूळे तालुक्यातील असंख्य भ्रष्ट बेईमान लोकप्रतिनिधींनीही आपले हात पिवळे करून घेण्यास सुरू केल्याचे निदर्शनास येत आहे.

परभणी जिल्हा महसुल प्रशासनाने जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावा वेळी लिलावधारकांसाठी १२६ अटी व नियम लागू केले असले तरीही या अटी व नियमांची प्रत्यक्षात मात्र यत्किंचितही अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास येत असून तालुक्यातील पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रातील अधिकृत वाळू घाटांना अवघ्या काही दिवसांपुर्वी सुरूवात झाली संबंधित लिलावधारकांनी महसुल प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियम व अटींवर राजरोसपणे अक्षरशः लघुशंका करण्याचा उद्योग आरंभला असून त्यांना स्थानिक तहसिलदार पल्लवी टेमकर व महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे खुलेआम समर्थन प्राप्त असल्याचे निदर्शनास येत आहे तालुक्यातील असंख्य रोजमजूर हाताला काम मिळत नसल्यामुळे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येत असल्यामुळे शेजारील नांदेड जिल्ह्यात अपडाऊन करीत असतांना मात्र तालुक्यातील वाळू घाटांचे अधिकृत लिलावधार मात्र प्रशासकीय निर्देशांची पायमल्ली करून वाळू उत्खननासाठी रोजमजूरांचा वापर न करता बेकायदेशीररित्या जेसीबी मशीनींचा वापर करीत असल्याचे दिसत आहे.

पुर्णा नदी पात्रावरीन कानखेड व गोदावरी नदी पात्रावरील पिंपळगाव येथील अधिकृत वाळू धक्यांना सुरूवात झाली असून कानखेड वाळू धक्का लिलावधारक अनिल अग्रवाल हा असून संबंधित लिलावधारकाने यापुर्वी कान्हेगाव येथील वाळू घाट घेतला होता यावेळी संबंधित लिलावधारकाने प्रशासकीय नियम व अटींची पायमल्ली करीत बेकायदेशीरपणे जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने वाळूचे उत्खनन करीत असल्याचे दस्तुरखुद्द तत्कालीन जिल्हाधिकारी पि.शिवाशंकर यांच्या निदर्शनास आल्याने त्यावेळी जिल्हाधिकारी पि.शिवाशंकर यांनी अग्रवाल यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली होती संबंधित लिलावधारक महसुल प्रशासनाच्या कुठल्याही नियम व अटींचे पालन करीत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही पुन्हा यावेळेस त्याला वाळू घाटांच्या लिलावाच्या बोलीच संधी देण्यात आल्याने त्याने मौ.कानखेड हा वाळू घाट तब्बल ७६ लाख ७७ हजार रुपयांच्या रक्कमेतून लिलावात घेतला असून यावेळी सुध्दा संबंधित लिलावधारक प्रशासकीय नियम व अटीची पायमल्ली करीत आहे.

तालुक्यातील पिंपळगाव बाळापूर येथील गोदावरी पात्रातील वाळू घाट गणेश बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर या संस्थेच्या नावाने प्रसाद पांचाळ या वाळू घाट लिलावधारकाने १ कोटी ७५ लाख २५ हजार ८०० रुपयांच्या रक्कमेतून खरेदी केला असून संबंधित लिलावधारकही प्रशासकीय नियम व अटींची अक्षरशः पायमल्ली करीत संबंधित वाळू घाटावर तब्बल दोन जेसीबी मशीनचा वापर करून वाळूचे प्रचंड प्रमाणात उत्खनन करीत असून या वाळू घाटावर देखील रोजमजूरांकडून वाळू उत्खनन करून रोजमजूरांना रोजमजूरी पासून वंचित ठेवले जात आहे संबंधित लिलाव धारक एकाच इनव्हाईस पावतीवर महसुल प्रशासनासह पोलिस प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळ झोकण्यासाठी संबंधित वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकाला तिन ट्रिप अर्थात तिन वेळेस वाळू नेण्यास सांगत असून पहिली ट्रिप १२ हजार दुसरी ट्रिप १० हजार तर तिसरी ट्रिप ८ हजार प्रमाणे देण्यात येत असून संबंधित वाळू खरेदीदार हीच वाळू सर्वसामान्य बांधकाम ग्राहकांना १४ हजार रुपये प्रति तिन ब्रासच्या नावावर अडीच ब्रास वाळू बांधकाम करणाऱ्या वाळू ग्राहकांना विक्री करीत असल्यामुळे बांधकामासाठी वाळू खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची अक्षरशः आर्थिक पिळवणूक केली जात असून या सर्व गंभीर प्रकाराला महसुल प्रशासनाचा हिरवा कंदिल मिळत असल्याचे दिसत असून जिल्हा महसुल प्रशासनाने वाळू घाट लिलावधारकाला वाळू घाट खरेदीवेळी लावलेल्या १२६ कडक नियम व अटींवर संबंधित वाळू घाट लिलावधारक दिवसातून १२६ वेळा लंघुशंका करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे...

'लोकेशन गँग' वाळू लिलावधारक व वाळू माफियांची अत्यंत चपळ खाजगी गुप्तचर संस्था ?


'लोकेशन गँग' सक्रिय असतांना काय मज्जाल एखादा महसुल प्रशासनाचा किंवा पोलिस प्रशासनाचा वरिष्ठ अधिकारी किवा प्रसिध्दी माध्यमांचे प्रतिनिधी संबंधित वाळू घाटापर्यत पोहोचून वाळू घाटावरील बेकायदेशीर उत्खननासाठी वापर होणारे जेसीबी मशीन सेक्शन पंप किंवा एकाच पावतीवर अनेकवेळा वाळूची वाहतूक करणारे वाहन पकडू शकेल इतक्या नियोजनबध्द पध्दतीने 'लोकेशन गँग' मोबाईल टू मोबाईल चाटींग द्वारे एकमेकांना सतर्क करते की संबंधित अधिकारी वाळू घाटापर्यंत पोहचण्या अगोदर सर्वकाही सुरळीत केले जाते कारण या 'लोकेशन गँग' काही सदस्य महसुल प्रशासनात ही सक्रीय असतात जे अधिकाऱ्यांचे लोकेशन संबंधित लोकेशन गँगला तात्काळ पोहोचवतात राज्य शासन व केंद्र शासनाची कोणतीही गुप्तचर संस्था इतकी कर्तव्यदक्ष नसेल जितकी कर्तव्यदक्ष वाळू माफियांनी नेमलेली खाजगी गुप्तचर संस्था अर्थात 'लोकेशन गँग' कर्तव्यदक्ष असते....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या