💥पंतप्रधान आवास योजनेतील म्हाडाने मंजूर केलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीत केली अफरातफर💥
पुर्णा (दि.२९ डिसेंबर) - पुर्णा नगर परिषद प्रशासनाने पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या नांदेड येथील कुशागृह असोसिएट प्रा.लिमिटेड या संस्थेच्या लोकांनी व म्हाडाने या योजनेसाठी निवड केल्या प्रकल्प अधिकारी श्रीमती गाडेकर यांनी केंद्र शासनाने सर्वसामान्य गोरगरीब बेघर लोकांना स्वतःचे घर बांधता यावे या उद्देशाने अंमलात आणलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेची अक्षरशः वाट लावण्याचे काम सोईस्कररित्या केले आहे.
पुर्णा शहरात पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार प्राप्त झालेल्या नांदेड येथील कुशागृह असोसिएट प्रा.लिमिटेड या संस्थेच्या लोकांनी मुळात सर्वे करतांना आर्थिक हितसंबंध जोपासत विशिष्ट लोकांची यादी तयार केली ज्यात अनेकांच्या पक्क्या व अलिशान इमारती पुर्वीच्याच बांधलेल्या आहेत अश्याही लोकांच्या घशात या योजनेचा निधी घालून या योजनेचा मुळ उद्देश संपुष्टात आणण्याचे काम केले असून या योजनेपासून खऱ्या लाभार्थ्यांना मात्र वंचित ठेवण्याचे महापाप केले तर केलेच आहे याशिवास सन २०१८/१९ यावर्षी नगर परिषद प्रशासन व संबंधित योजनेच्या प्रकल्प अधिकारी गाडेकर यांनी कुशागृह असोसिएट प्रा.लिमिटेड या संस्थेच्या लोकांनी अतिम सर्वेक्षणा नंतर पंधानमंत्री आवास योजनेस पात्र लाभार्थी म्हणून ९५१ लोकांची यादी म्हाडाकडे मंजुरी साठी पाठवली म्हाडाने १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी ९५१ डिपीआर मंजूर करून त्यांचे ठराविक अनुदान पुर्णा नगर परिषद प्रशासनाच्या खात्यावर वर्ग केले खरे परंतु संबंधित लाभार्थ्यांना मात्र अनुदान वेळोवर देण्यास टाळाटाळ करून संबंधित अनुदान बँकेत सहा महिण्यासाठी फिक्स डिपॉझिट करण्यात आले व वरील मलाईवर ताव मारण्याचे काम सोईस्कररित्या करण्यात आले.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी म्हाडाने मंजूर केलेल्या ९५१ डिपीआर मधील मुळ लाभार्थ्यांच्या यादीत म्हाडाची पुर्व परवानगी न घेता मुळ यादीतील असंख्य लाभार्थ्यांची नावे बेकायदेशीररित्या वगळळून त्या यादीत तब्बल ८० ते ८५ बोगस लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला या संदर्भात अनेक तक्रारदारांनी तक्रारी केल्या त्या तक्रारीची दखल घेऊन तत्कालीन जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी दि.२६ जुलै २०२१ रोजी शेख इरफान शेख बाबू यांच्या तक्रारीचा संदर्भ देऊन जा.क्र.२०२१/नपाप्र/माहीती अधिकार/कावि १४६ अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी सुधीर पाटील यांच्या नावे चौकशीचे आदेश जारी केले ज्या चौकशीचा अहवाल अद्यापही गुलदस्त्यातच असून श्री पाटील यांच्या चौकशी अहवालात अनेक त्रुटी आढळून व कागदपत्रात गैरव्यवहार झाल्याचे नंतर उघड झाले व संबंधित योजनेत अफरातफर झाल्याचे नंतर सुध्दा कारवाई शुन्यच असल्यामुळे संबंधित अहवाल कोणाच्या आदेशाने दाबण्यात आला व कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न झाला ? या प्रश्नाचे उत्तर जिल्ह्याच्या नुतन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनाच शोधावे लागणार आहे.
पुर्णा नगर परिषद प्रशासन व संबंधित पंतप्रधान आवास योजनेच्या प्रकल्प अधिकारी यांच्यासह कुशागृह असोसिएट प्रा.लिमिटेड या संस्थेच्या लोकांनी हजारो लोकांकडून अर्ज मागवतेवेळी सर्वसाधारण पावती म्हणून प्रति अर्जदार शंभर शंभर रुपयांच्या पावत्या फाडल्या असून हे सर्व लोक सातत्याने नगर परिषदेत चकरा मारत असून यात अनेक अर्जदारांना पावतीबुक संपल्याचे कारण दाखवून पावत्या सुध्दा देण्यात आलेल्या नाहीत या सर्वसाधारण पावत्यांच्या पैशाचा सुध्दा घोळ झाल्याचे दिसत असून या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा सर्वे करणाऱ्या नांदेड येथील कुशागृह असोसिएट प्रा.लिमिटेड या संस्थेला पुर्णा नगर परिषदेने या योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी लाखो रुपयांचा मोबदला कोणत्या आधारे दिला याची सुध्दा चौकशी होणे आवश्यक झाले आहे......
0 टिप्पण्या