💥केंद्र सरकारने चित्रपट परिनिरीक्षण अपिलीय लवाद बरखास्त....!

💥त्या विरोधात दाद मागण्यासाठी चित्रपटकर्मींना थेट मे.न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे💥

गेल्या काही वर्षांत चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ (सेन्सॉर बोर्ड) कात्रीत सापडलेल्या दिग्दर्शक- निर्मात्यांना चित्रपटासंदर्भात दाद मागण्यासाठी ‘चित्रपट परिनिरीक्षण अपीलीय लवादा’ची सोय होती या लवादामुळे चित्रपटाची न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया सुकर होत होती मात्र केंद्र सरकारने हा लवाद बरखास्त के ला असून आता सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाच्या आशयावरून वा अन्य कारणावरून आक्षेप घेतल्यास त्या विरोधात दाद मागण्यासाठी चित्रपटकर्मींना थेट मे.न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे. 

चित्रपटातील आशय, दृश्ये, त्यात वापरण्यात आलेली भाषा या सगळ्यासंदर्भात आक्षेपार्ह काही आढळल्यास सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपट प्रमाणित करण्यात अडचणी येतात अशा वेळी चित्रपट परीनिरीक्षण अपिलीय लवादाकडे दाद मागणे आणि प्रकरणांचा निपटारा करत वेळेत चित्रपट प्रदर्शित करणे चित्रपटकर्मींना शक्य होते मात्र आता सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी थेट चित्रपटकर्मींना मे.उच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे या निर्णयामुळे न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक किचकट आणि वेळखाऊ होणार असल्याबद्दल चित्रपटकर्मींनी समाजमाध्यमांवरून नाराजी व्यक्त केली आहे.

💥निर्मात्यांमध्ये नाराजी…💥 

केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय मनमानी आणि बंधने लादणारा असल्याचे मत दिग्दर्शक हंसल मेहता यांनी समाजमाध्यमांवरून व्यक्त केले चित्रपट प्रमाणित करण्यासंदर्भातील अडचणीही सोडवाव्यात एवढा भरपूर वेळ मे.उच्च न्यायालयाकडे आहे का ? असा सवाल मेहता यांनी केला आहे मे.न्यायालयात जाणे किती निर्मात्यांना शक्य आहे ? असा प्रश्न उपस्थित करत सरकारचा हा निर्णय मनमानी असल्याची टीका मेहता यांनी केली आहे....