💥'ना विकास क्षेत्रां’च्या संरक्षणात घट,केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान....!


💥सागरी किनारा क्षेत्राशी संबंधित २०१९च्या अधिसूचनेला मे.उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे💥 

 मुंबई : सागरी किनारा भागांतील (सी.आर.झेड.) ‘ना विकास क्षेत्रां’ना असलेले संरक्षण मोठय़ा प्रमाणात कमी करून त्यात बांधकामांना मुभा देणाऱ्या ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालया’च्या सागरी किनारा क्षेत्राशी संबंधित २०१९च्या अधिसूचनेला मे.उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे ‘वनशक्ती’ या संस्थेने या प्रकरणी जनहित याचिका केली आहे याचिकेत अधिसूचनेच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले असून ती बेकायदा ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

आधीच्या अधिसूचनेनुसार ‘ना विकास क्षेत्रां’च्या माध्यमातून सागरी किनारा भागांना संरक्षण देण्यात आले होते मात्र केंद्र सरकारच्या २०१९च्या अधिसूचनेने ‘ना विकास क्षेत्रां’ना मोठय़ा प्रमाणात कात्री लावून सागरी किनारा भागांचे संरक्षण कमी केले परिणामी या भागांतील विकासकामांवरील मर्यादाही शिथिल झाली आहे असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

याशिवाय जलस्रोताजवळील संरक्षित क्षेत्राच्या मर्यादाही या अधिसूचनेद्वारे कमी करण्यात आल्या आहेत तसेच बांधकामासाठी अनिवार्य असलेल्या पर्यावरणीय परिणामांच्या अभ्यासाची गरज कमी करण्यात आली आहे ही अधिसूचना घटनाबाह्य, मनमानी करणारी आणि निरोगी वातावरणात जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे असा आरोपही संस्थेने केला आहे या अधिसूचनेतील काही तरतुदी मे.सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच रद्दबातल ठरवल्या आहेत.

 शिवाय अधिसूचनेतील काही तरतुदी या सागरी किनारा क्षेत्राचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींविरोधात आहेत अधिसूचनेतील तरतुदी या पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत...

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या