💥केंद्र सरकारणे पंधरा वर्षे आणि त्यापेक्षा जुन्या वाहनांसाठी धोरण केले जाहीर...!

💥१५ वर्षे आणि त्यापेक्षा जुन्या खासगी व व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णय💥 

रस्त्यावर धावण्यासाठी योग्य असल्याचे वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात फोल ठरणाऱ्या १५ वर्षे आणि त्यापेक्षा जुन्या खासगी व व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याच्या महत्त्वपूर्ण धोरणाची केंद्र सरकारने  संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये घोषणा केली हे धोरण मध्यमवर्ग वा गरिबांसाठी फायद्याचे असून प्रदूषण कमी होण्यास व अपघात रोखण्यास मदत होईल, असे केंद्रीय रस्ते-वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितले या धोरणाचा आराखडा निवेदनाद्वारे गडकरी यांनी राज्यसभेत मांडला.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांना पर्यायी ठरणारी सी.एन.जी., जैवइंधन, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे त्या दृष्टीने जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचे सक्तीचे हे धोरण पुढील पाऊल असल्याचे मानले जाते ५१ लाख हलकी वाहने २० वर्षे तर, ३४ लाख हलकी वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत १७ लाख मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत जुन्या वाहनांमुळे १२ पटीने जास्त प्रदूषण होते. 

त्यामुळे नवे वाहन धोरण इंधनबचत करणारे, पर्यावरण राखण्यासाठी योग्य व सर्वार्थाने लाभ देणारे असल्याचे गडकरी म्हणाले मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत नवे धोरण लागू केले जाई नियमांच्या अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर करण्यात आला असून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत या धोरणानुसार रस्त्यावर धावण्यास अपात्र ठरलेल्या वाहनांची नोंदणी रद्द करून ती वाहनतोड केंद्रांकडे देता येतील. 

२ वर्षांत १०० वाहनतोड केंद्रे सुरू होतील, त्यातून कच्च्या मालाची केंद्रे उभी राहतील प्लास्टिक,तांबे,अल्युमिनियम, पोलाद, रबर आदी कच्च्या मालाचा फेरवापर नव्या वाहनांच्या निर्मितीत केला जाऊ शकतो त्यामुळे नव्या वाहनांचा उत्पादन खर्चही कमी होईल, अरे गडकरी म्हणाले....