💥जिल्हा परिषदेच्या चिमुकल्यांच भविष्य अंधारात - प्रा पूंडलिक जोगदंड

💥ग्रामीण भागातला कोणाचंच लक्ष नसणारा आणि उद्याचं भविष्य असणारा निरागस बालक दुर्लक्षीत💥

भारत स्वतंत्र झाला आणि स्वतंत्र भारताने लोकशाही शासन व्यवस्था स्वीकारली ही शासन व्यवस्था चालवण्यासाठी 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला आणि तेव्हापासून  भारताचा कारभार सुरू झाला भारतीय राज्यघटनेने देशातील नागरिकांना आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम 12 ते 35 मध्ये सहा मूलभूत हक्क दिले त्यात  कलम 29,30   मध्ये शिक्षण आणि संस्कृती चा हक्क हा एक मूलभूत हक्क आहे आज ग्रामीण भागाची परिस्थिती पाहिली शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या दृष्टिकोनातून ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारला असे वेळोवेळी सांगितले जाते.पण प्रत्यक्षात परिस्थिती जाऊन पाहिल्यावर असे लक्षात येते की ज्या दर्जाचं शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळायला पाहिजे त्या दर्जेदार शिक्षणापासून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आजही कोसो दूर आहेत,याचं एकच कारण म्हणजे सरकारची बाल शिक्षणाच्या बाबतीत असलेली उदासीनता शिक्षकांची नियुक्ती करतेवेळेस शिक्षकांना ज्ञानदानाचे एकच काम म्हणून नियुक्ती केली जाते,पण त्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांना विद्यार्थ्यांना शिकवने सोडून इतरही  जबाबदाऱ्या प्रशासनाच्या पार पाडाव्या लागतात.त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे  b.l.o. यावर्षी  या पदावर  नियुक्ती झालेल्या शिक्षकाला 2 जानेवारी ते 30 जानेवारी तब्बल 28 दिवस शाळेतून कार्यमुक्त करण्यात आले जर एखाद्या वर्गावरचा शिक्षक तब्बल 28 दिवस गैरहजर असेल तर त्यात विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची पुन्हा ओळखच राहणार नाही आणि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया व्यवस्थित घडण्यासाठी दोघांना एकमेकांना विश्वासात घेण्याची गरज असते शिक्षक शाळेवर गेल्यानंतर एकदा विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन केल्यानंतर पुन्हा त्या शाळेतून एक महिन्याचा कार्यमुक्त झाला तर पुन्हा मागची परिस्थिती तयार करण्यासाठी त्याला पुढचा एक महिना कालावधी द्यावा लागेल.या सर्व प्रकारात होरपळून जातो तो ग्रामीण भागातला कोणाचंच लक्ष नसणारा आणि उद्याचं भविष्य असणारा निरागस बालक.आज त्याच्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही शिक्षकांना जाऊ नका म्हटलं तर शिक्षक सांगतात आम्हाला जिल्हाधिकारी साहेब आणि तहसीलदार साहेबांचे आदेश आहेत.बऱ्याच एका शाळेतून दोन- दोन शिक्षक एक एक महिना जर गायब असतील तर त्या शाळेची गुणवत्ता वाढीची अपेक्षा करणंच चुकीचं आहे असं मला वाटतं.अधिकाऱ्यांची मुलं ज्यावेळी प्रायव्हेट शाळेत असतात त्यावेळी वर्गावर एका दिवशी जर शिक्षक नसेल तर सरळ त्या शाळेच्या प्रशासन व्यवस्थेला धारेवर धरले जाते  की माझ्या मुलाचे  नुकसान झालेले आहे माझ्या मुलाला काल गृहपाठ का मिळालेला नाही.त्याचा एक दिवस वाया गेला म्हणजे त्याच्या आयुष्यातून तो एक दिवस पाठीमागे पडला. पण त्या गरीब बिचार्‍या निरागस बालकांचा कोण विचार करतो शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार शासनाने जे 10 घटक सांगितलेले आहेत त्या दहा घटकांमध्ये. जिल्हा परिषद नगरपालिका महानगरपालिका ग्रामपंचायत यांनी शाळेला मदत करण्यासाठी आवाहन केले. निवडणूक विभागाने शिक्षकांना अध्यापनाच्या व्यतिरिक्त इतर काम लावावे असा कुठेही उल्लेख माझ्या वाचनात आला नाही शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार देशातील प्रत्येक 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे असा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा तयार करण्यात आला पण या कायद्याला म्हणावे तितके यश मिळालेले दिसत नाही आजही देशांमध्ये ऐंशी लाख मुले शाळा बाहय आहेत त्याचं एकमेव कारण म्हणजे  शिक्षकांना अध्यापन व्यतिरिक्त लादलेल्या  इतर जबाबदाऱ्या. या इतर कामामुळे शिक्षक बालकांना समान दर्जाचे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या बद्दल गोडी निर्माण होत नाही आणि हे विद्यार्थी मजबूरीने शाळाबाहय  राहतात शाळेचा अभ्यासक्रम शाळेत दररोज शिक्षक उपस्थित राहून सुद्धा  पूर्ण करू शकत नाही इतकी व्यापकता आजचा अभ्यास मंडळाने अभ्यासक्रमात दिलेली आहे.तर तब्बल 28 दिवस या शाळेत शिक्षक उपस्थित नसेल तर तो त्याच्या  अध्यापनाचं उद्दिष्टे कस साध्य करू शकेल या सर्व परिस्थितीवर मात करून शिक्षण हक्क 2009च्या कायद्याचे उद्दिष्ट साध्य करायच असेल तर शिक्षकांना अध्यापनाच कार्य सोडून इतर कोणतेही काम प्रशासनाने लावू नय.अशी आशा सर्वसामान्य जनतेतून व्यक्त होत आहे आणि त्या शिक्षकाला दिलेला अभ्यासक्रम गुणवत्तेनुसार पूर्ण करण्याची जबाबदारी दिली पाहिजे जर एखादा शिक्षक कामचुकारपणा करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करण्याची तयारी सुद्धा प्रशासनाने दाखवली पाहिजे आणि याचं परीक्षण करण्याची जबाबदारी गावातील गावकरी मंडळीवर पाहिजे.माझ्या मते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 प्रमाणे निवडणूक विभाग स्वतंत्र आहे जर हे निवडणूक आयोग देशात स्वतंत्रपणे काम करत असेल तर यांनी यांचे कर्मचारी निवडून स्वतः काम केले पाहिजे निवडणूकविभागाच्या कामाचा भार शिक्षकावर देणे चुकीच आहे अशी सर्वसामान्य चर्चा आहे